काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक सङ्कट, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा देखिएको चुनौती सामना गर्न राजनीति दल र नेतृत्व एक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने, जनताको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणबाट सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको बताए ।
“कहीँ न कहीँ हामीले समझदारी र सहमति कायम गर्न आवश्यक छ”, प्रचण्डले भने, “देशका अगाडि जे–जस्ता समस्या र चुनौती छन्, ती समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका अगाडि विद्यमान समस्या, भ्रष्टाचार र बेथिति, विसङ्गतिविरुद्धको लडाइँ सबै मिलेरमात्रै जित्न सकिने बताए।
मुलुकमा देखिएका तमाम बेथितिमा सरकारको ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताए। “राजस्वलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएका बेथितिमाथि सरकारको ध्यान छ, कदम–कदम गरेर ती सबै सच्याउनुपर्छ, त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक दल र सदनको सहयोगको आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
तेस्रो कार्यकाललाई आफूले चुनौती र अवसरका रूपमा लिएको जनाउँदै उनले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तन नै धरासायी हुने छटपटीको अन्त्य गर्न आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । “आफैँलाई ‘करेक्सन’ नगरी जनतामा पैदा भएको मनस्थितिलाई बदल्न सकिँदैन, मैले आफूलाई ठूलो अग्नि परीक्षामा रहेको महसुस गरेको छु, सम्पूर्णरूपमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने सङ्कल्प लिएको छु”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिको अभियानको थालनीमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा जोडिन थालेको आफूलाई अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले चाल्न थालेका कदम र जनताको भावनामा सम्बन्ध जोडिँदै गएको बताए ।
उनले संसद् देश र जनताको सर्वोत्तम हित र सरोकारका विषयमा रचनात्मक छलफल गरी सकारात्मक उपाय पहिल्याउने थलो भएको बताए । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र सुसंस्कृत बनाउने दिशामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार देशका सामु विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी दृढतापूर्वक लागिपरेको जनाए । उनले नीति कार्यक्रम आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नवीन सोचका कार्यक्रमसहित प्रस्तुत भएको बताए ।
“नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेका राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, विश्व समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता एवं आवधिक योजनामा समावेश दीर्घकालीन महत्त्वका विषयलाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकीकरण गरिएको छ”, उनले भने ।
प्रधामन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रमले सरकारका नीतिगत प्राथमिकतालाई दिशाबोध गरेको र अन्य विस्तृत कार्यक्रम बजेटमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास दिलाए । “नीति कार्यक्रममा हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित भएको छ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य दृढ सङ्कल्पका साथ ठोस कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनरुत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, उत्पादन र रोजगार वृद्धिको स्पष्ट योजना अगाडि सारेको बताए ।
“कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिका लागि बजेटमा नयाँ विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ, त्यसले सात सय ५३ पालिकामा नयाँ वातावरण बन्नेछ”, उनले भने, “विकास निर्माणकार्यको निर्धारित लागत र समयमै सम्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उचितरूपमा सम्बोधन गरिएको छ ।”
प्रतिक्रिया