नेपाल बारको ठहर – रेशम चौधरीको आममाफी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनविपरीत

काठमाडौं। नेपाल बार एशोशिएशनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी सोमबार कारागारमुक्त भएका छन् ।

तर, टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित् सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणाविपरीत भएको र यसले दण्डहिनतालाई प्रशय दिने नेपाल बारले भनेको छ ।

पीडितको न्यायप्रति गम्भीर हुने आग्रह गर्दै बार महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणा विपरित भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहिनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’