१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

पहिचानको सवालमा कोशी प्रदेशमा एमाले एक्लिँदै, कांग्रेसका १२ सभापतिहरुले मागे पहिचान सहितको नाम



विराटनगर । कोशी प्रदेशमा चर्केको पहिचानवादी आन्दोलनले कोशी नामका पक्षमै मतदान गरेका दलहरू धमाधम आफ्नो मतबाट फिर्ता हुन थालेका छन् । कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेको माओवादी केन्द्र पूर्णरुपमा पहिचानको पक्षमा फर्किसकेको छ भने कांंग्रेसका १४ जिल्लाका सभापतिहरुले वक्तब्य नै निकालेर कांग्रेस नेतृत्वलाई पहिचानको पक्षमा उभिन माग गरेका छन् । उता पहिचनकै आन्दालनका कारण जसपा सरकारबाट आजबाट बाहिरिएको छ ।

कोशी प्रदेशका पक्षमा मतदान गरेको कोशीको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सभापतिहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कोशी नाममा पुर्नविचार गर्न र पहिचानको पक्षमा लाग्न माग गरेका छन्।

बिपीकै पालादेखि कांग्रेस समावेशीकरण र पहिचानको पक्षमा उभिएको दाबी गर्दै सभापतिहरूले अहिले प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र कोशी नाम सम्बन्धमा पार्टीको प्रदेश तथा केन्द्रको नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।

प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरूले विज्ञप्तिमार्फत पहिचानवादी आन्दोलन विरुद्ध दमनमा नउत्रन माग समेत गरेका छन् । फागुन १७ मा कोशी प्रदेश सभाले प्रदेशको नामकरण गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेशमा पहिचानको पक्षमा आन्दोलन उठेको थियो।

‘प्रदेशसभाले कोशी नाम राखेपछि जनताको ठूलो तप्काले अहिले विरोध गरिरहेको छ’, सभापतिहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो विरोधको सुनुवाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

 

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार  १ : ५५ बजे

पैचो पसल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण, १२ वर्षको विश्वास अब नयाँ उचाइमा

काठमाडौं। नेपाली कृषि, ग्रामीण उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिलाई

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम

स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलको निर्यातमा सरकारले सहजीकरण गर्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता–चप्पलको निर्यात प्रवर्द्धनमा

धार्मिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनको असर

सोलुखुम्बु । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपद्ले

सेवानिवृत्तलाई करार सेवामा नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त