९ बैशाख २०८३, बुधबार | April 22, 2026

श्रीलङ्कामा तीन वर्षपछि पहिलो पटक ब्याजदर कटौती गर्ने घोषणा



कोलम्बो । सन् २०२२ मा स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्काले बिहीबार तीन बर्षपछि पहिलो पटक ब्याजदरमा भारी कटौती गरेको छ ।

श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले निर्णायक ब्याज दरलाई २.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १४ प्रतिशतमा झारेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत महिना मुद्रास्फीति घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्कले देखाएपछि ब्याज दरमा कटौती गरिएको हो । अघिल्लो महिनाको तुलनामा मुद्रास्फीति करिब १० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

मौद्रिक बोर्डले मुद्रास्फीतिको कमी प्रक्षेपण गरेभन्दा छिटो कम भएकाले मौद्रिक अवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ ।

जुलाई २०२० मा दरहरू एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइएपछि यो पहिलो कटौती हो ।

आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले सन् २०२२ को सुरुदेखि नै ब्याजदर बढाउन सुरु गरेको थियो र गत वर्षको अप्रिलमा सात प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको थियो ।

आर्थिकरूपमा धराशायी बनेको एशियाली राष्ट्रले मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कर्जा सहयोग प्राप्त गरेको थियो र चार वर्षको अवधिमा कोभिड र राजनीतिक सङ्कटका कारण ऋणभार चुलिएको थियो ।

केन्द्रीय बैङ्कले गत वर्ष ७.८ प्रतिशतको आर्थिक सङ्कुचनपछि हाल अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको जनाएको छ ।

श्रीलङ्कामा अति आवश्यक वस्तुहरूको लागि समेत भुक्तानी गर्न नगद अभाव भएपछि खाद्यान्न, इन्धन र औषधि समेतको अभाव भएको थियो ।

यसै मुद्दाका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई महिनौं लामो विरोध प्रदर्शनपछि गत जुलाईमा देश छोड्न र राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो ।

केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समीक्षामा यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति एकल आँकडामा झर्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ । यो सेप्टेम्बरमा ६९.८ प्रतिशतमा पुगेको थियो र खाद्य मुद्रास्फीति लगभग १०० प्रतिशत पुगेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८०, बिहिबार  ४ : १२ बजे

नबिल बैंक १६ स्थानमा सिपमूलक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास तालिम दिँदै

काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले कृषि व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिलाई लक्षित

महान्यायाधिवक्ता डा कँडेलविरुद्ध तीन रिट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरु गर्यो काम

काठमाडौँ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका

संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन वैशाख १७ गते आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १७ गते बिहीबार

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र