काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणिता गरेको नागरिकता बिद्येयक नेपालको संबिधान प्रतिकुल भएको सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत, बारका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदम संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको जनाउँदै अदालतले थप निरुपण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ,’ सचिव श्यामकुमार खत्रीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।’ सर्वोच्च बारको हिजो साँझ बसेको आकस्मिक बैठक पछि सो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनु अघि राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदमा बहुमतले पारित भएर बिद्यादेवी भण्डारीको कार्याकालमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको बिद्येयकलाई ८ महिना पछि प्रमाणिकरण गरेका थिए । सामान्यतयाः संघीय संसदका सभामुखले पठाएको बिद्येयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने नियम भए पनि मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा पठाईएको बिद्येयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणिकरण गरे पछि बिबाद भएको थियो ।
सो पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतले सो बिधयेक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश दिईसकेको छ ।
प्रतिक्रिया