१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

दुई केजी सुनको ईट्टा प्रकरण : अमरपथको बालाजी सुनचाँदी पसल सिल



बुटवल । गत असार १० गते लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका १३ कालिदह नाकाहुँदै नेपालबाट भारत तर्फ लैजादै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको झण्डै २ किलो सुनको अनुसन्धान अगाडि बढाईएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले सुरु गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बुटवलको अमरपथ स्थित बालाजी सुनचाँदी पसलको संलग्नता देखिएको भन्सार कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सुन सहित पक्राउ परेका दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १० का हुमानन्द गिरीलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरि अनुसन्धान सुरु गरिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । गिरिको बयानका आधारमा बुटवलको बालाजी सुनचाँदी पसलमा सिल गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाईएको भन्सारका सूचना अधिकृत भट्टराईले बताए ।

शसस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म, डण्डाको टोलीले असार १० गते १ केजी ९६५.३ ग्राम तौल कायम भएको सुन भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो । १ करोड मुल्य बढीको बरामद प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको उनले बताए ।

रुपन्देहीको नेपाल भारत सीमानामा पर्ने लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका १३ कालिदहबाट शसस्त्र प्रहरीको चेकजाँचका क्रममा सुन बरामद भएको थियो । भन्सार मुल्यांकन अनुसार १ करोड ८५ लाख ६५ हजार ३५५ मुल्य कायम भएको बरामद सुन, सीमानाका पार गर्न प्रयोग भएको १५ लाख मुल्यको बा १२ च ३८२० नम्बरको मारुती सुजुकी कार र कार चालक दाङका हुमानन्द गिरीलाई शसस्त्रले भैरहवा भन्सारमा बुझाएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८०, आइतबार  ९ : २१ बजे

गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशत मात्र, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र

सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० ले घट्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।

श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

कोलम्बो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री शाहले आज जुत्ता व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न पेसा र व्यावसायिका संस्था

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई