७ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 23, 2026

खजुराको क्यान्सर अस्पताललाई भारत सरकारको तर्फबाट बस र एम्बुलेन्स प्रदान



खजुरा । नेपालको नारायणी नदी पश्चिमको एक मात्र क्यान्सर अस्पताल सुशिल कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई भारत सरकारले १ थान एम्बुलेन्स र १ थान बस उपलब्ध गराएको छ ।

भारतीय राजदुताबासमा आज एक कार्यक्रमकाबीच अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्ल र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. निरज भट्टराईलाई एम्बुलेन्स र बस हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाल सरकारका माननीय शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री अशोक कुमार राई र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिमा १ थान एम्बुलेन्स तथा १ थान बस हस्तान्तरण गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले जानकारी दिए।

नेपालगन्ज देखि ८ किलो मिटर पश्चिम रहेको अस्पताल सम्म पुग्न स्थानीय यातायात ब्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायातको ब्यवस्था नगरिदिँदा अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई सास्ती खेप्न परिरहेको थियो । अस्पतालको आफ्नै एम्बुलेन्स र बस भएपछि अस्पतालको सेवा लिने विरामीहरुलाई सहज हुने अस्पतालका मेसु डा. भट्टराईले विश्वास ब्यक्त गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा गरिएको अस्पतालको अनुरोधलाई छोटो समयमै सम्बोधन गरिदिएकोमा भारतीय दुतावास परिवारलाई उनले धन्यवाद दिए ।

धार्मिक अगुवा संत दीनदयालजीको संकल्पमा जनसहयोगबाट स्थापना भएको सो अस्पताल २०७२ सालमा नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि संघीय सरकारले संचालन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८०, आइतबार  १२ : २३ बजे

४२ करोडको बैंकिङ कसुर प्रकरण : व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी

मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। सर्लाहीको बाग्मती म्युनिसिपल पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको

‘कानुन सुधार वर्ष’ सफल पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवाइ राजनीतिक दलबाटै भएको हो : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको अधिकार

अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउन प्रमको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै