काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र सेवाका छ जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गत असार २६ गते लोकबहादुर थापालाई न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रका लागि स्थानीय नियोग, रामप्रसाद सुवेदी (स्वीट्जरल्याण्ड), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र धनबहादुर वली (थाइल्याण्ड)का लागि राजदूतमा नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।
समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र उनीहरुको नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा सिकायत भए १० दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रस्तावित राजदूतको नाम जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्ति नियुक्तिका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली सूचना वा उजुरी दिन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ समिति समक्ष प्रस्तुत गरेकोमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
आजको बैठकमा केही सदस्यले भने विगतका संसदीय सुनुवाइमा झै प्रस्तावित राजदूत सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्त अपनाउने विषयमा के कसो भएको हो भन्नेबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। परराष्ट्र सेवा भन्दा बाहिरका व्यक्तिको नाम प्रस्तावित गरिँदा बैठकमा उठेका विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलले गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयबाट सिफारिस हुँदा केही व्यक्तिलाई दोहोर्याइने गरेको, इच्छाएकै स्थानमा पठाइने गरेको तथा केहीले भने त्यो अवसर नपाउने गुनासो रहेकाबारे सदस्यले बैठकलाई जानकारी गराए। राजदूत नियुक्तिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत नघटाई सेवामा रहेका प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीबाट र बाँकी सेवा बाहिरका कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका वा जानकार व्यक्तिलाई पठाउने अभ्यास रही आएको छ ।
समिति समक्ष प्राप्त हुने उजुरी वा निवेदनका आधारमा स्पष्ट पार्ने मौका प्रदान गर्दै प्रस्तावित राजदूतसँग जिम्मेवारीसम्बन्धी अवधारणा, सोच र रुचिबारे जानकारी लिने प्रचलन रही आएको छ । मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै तत् तत् मुलुकमा जाने राजदूतले त्यहाँ रहेका नेपालीको हकहित र सुरक्षाको रक्षा गर्ने, आर्थिक समृद्धिका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान गराउने, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गराउने र लगानी भित्र्याउने कार्य प्राथमिकतामा रहने छ ।
प्रतिक्रिया