२ असार २०८३, मंगलबार | June 16, 2026

भारतले लगायाे ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातमा प्रतिबन्ध



नयाँ दिल्ली । ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णय अब नोभेम्बर १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शुक्रबार राति एक सूचना जारी गर्दै प्रतिबन्ध लागू गर्न म्याद थप गरेको हो । यसअघि नै पैठारी भइसकेका सबै सामान अक्टुबर ३१ गतेसम्म बिना लाइसेन्स पैठारी गर्न सकिने पनि यस सूचनामा भनिएको छ ।

नोभेम्बर १ गतेदेखि यी सामान आयात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य हुनु पर्नेछ । ल्यापटप, ट्याब्लेट, पर्सनल कम्प्युटर, अति साना कम्प्युटर र सर्भरहरू यस सूचनाको दायरामा आउनेछन् ।

आईटी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले शुक्रबार भनेका छन कि ट्याब्लेट र ल्यापटपको आयात सम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरूको लागि संक्रमण अवधि हुनेछ। यस सम्बन्धमा छिट्टै सूचना जारी गरिनेछ । मन्त्रीको भनाइको केही घण्टापछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । वास्तवमा आईटी उद्योगले सरकारसँग ३–६ महिनाको समय मागेको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले उद्योगलाई करिब ३ महिनाको समय दिएको छ ।

केन्द्र सरकारको यो प्रतिबन्धको घोषणापछि विश्वका तीन ठूला कम्पनी एप्पल, सामसुङ र एचपीले भारतमा आफ्ना ल्यापटप र ट्याब्लेटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । चन्द्रशेखरले भरपर्दो हार्डवेयर र प्रणाली सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । आयात माथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ । नयाँ नियमले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि भारतको टेक इको सिस्टमले ती आयातित प्रणालीहरू मात्र प्रयोग गर्दछ जुन विश्वसनीय र प्रमाणित प्रणालीहरू छन् ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  ७ : १४ बजे

मुग्लिन-मलेखु सडकमा कालोपत्रको तयारी

चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिङ-मलेखु सडकखण्डमा कालोपत्रको तयारी गरिएको छ

राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज

सशस्त्रले रोकेको ‘बिवाइडी’ विद्युतीय सवारी साधन फुकुवा

मुस्ताङ । मुस्ताङमा दुई सातादेखि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी

प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति संसदमा आज पनि विपक्षी दलको विरोध

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको

नेपालगन्ज भन्सार : राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि

नेपालगन्ज । भारतबाट नेपाल भित्रिने सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाएपछि