काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु बताएका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
गृह मन्त्रालयमा आज बसेको कुखुरा तथा कुखुराजन्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न वस्तुको अवैध व्यापारले नेपालका उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको मात्र नभइ सरकारले समेत ठूलो राजस्व गुमाइरहेको बताए ।
“भन्सार नाका र खुला सीमानाबाट हुने चोरी पैठारी व्यवसायीको मात्र समस्या होइन । यस्ता अवैध गतिविधिले व्यवसायी त मारमा परेकै छन, राष्ट्रले पनि राजस्व गुमाएको छ”, उनले भने, “मुलुक आत्मनिर्भर हुने वस्तुमा पनि बाहिरबाट चोरी पैठारी हुने गरेको देखिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । ”
खुला सिमाना र भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रशासनका तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आन्तरिक पुँजी निर्माण, लक्षित पुँजीगत खर्च र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
उक्त बैठकमा नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कोभिड–१९ महामारी अघिको तुलनामा अहिले पोल्ट्री व्यवसाय धराशयको अवस्थामा पुगेको बताए । “करिब रू एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी रहेको र पाँच लाख जनशक्तिलाई रोजगार दिइरहेको यो व्यवसायमा भारतबाट हुने चोरी पैठारीले गम्भीर असर परेको छ,” उनले भने, “भन्सार नाकामा पशु क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैन । सस्तो भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पोल्ट्री उद्योग र व्यवसाय सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ ।” आत्मनिर्भर भइसकेको पोल्ट्री क्षेत्रमा अवैध आयातले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।
अन्य वस्तुका नाममा कुखुराको मासु आइरहेकाले भन्सार जाँचपासमा कडाइ गरिनुपर्ने, पशु क्वारेन्टाइनबाट चौबिसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरीत दशगजा क्षेत्रमा खोलिएका कुखुरा फार्मलाई कारबाही गरिनुपर्ने, अवैध ओसारपसार गर्नेलाई न्यून जरिवाना लाग्ने गरेकामा जरिवानाको रकम बढाउनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन् । कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको गैरकानुनी व्यापार रोकथामका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी दण्डसजाय बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । पशु कल्याण र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि समेत व्यवसायीले माग राखेका छन ।
प्रतिक्रिया