९ फाल्गुन २०८०, बुधबार | February 21, 2024

बृहत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पुग्दा लुम्बिनीमा सशस्त्र द्वन्द्वका ४३० मुद्दा अलपत्र



नेपालगन्ज । सरकार र बिद्रोही पक्षकाबीच बृहत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको सरकारी आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ४३० वटा उजुरीमाथि सुनुवाई हुन नसकेको पाईएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगन्जमा अझै पनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ४३० वटा उजुरी माथि छानविन, अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको पाईएको हो ।

२०७९ पुष मसान्तसम्मको विवरण अनुसार महासन्धिको आधारमा उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा नागरिक तथा राजनीतिक ११०, आर्थिक तथा सामाजिक ५८, यातना ८५, महिला ६, बालबालिका ६६, बलपूर्वक बेपत्ता १२० गरी जम्मा ४४५ वटा उजुरी रहेका छन् । कुल उजुरी मध्य १५ वटा बाहेक अन्य सबै सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन् ।

जिल्लागत विवरण अनुसार उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा बाँके १२७, बर्दिया ८६, दाङ ५३, रोल्पा १३५, रुकुम पूर्व ३१, प्युठान १२ र डोल्पाको १ वटा उजुरी रहेको छ । प्रदेश कार्यालय बाँके मै रहेपनि आयोगले बाँकै जिल्लामा रहेका सबै भन्दा बढी उजुरीलाई कारवाहीमा ल्याउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगन्जका मानव अधिकार अधिकृत दयाराम पाठकले आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको सङ्ख्या धेरै भएपनि जनशक्ति, स्रोत साधनको अभावका अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको बताए । हाल आयोगको कार्यालयमा १ जना कार्यालय प्रमुख सहित ३ जना मात्र मानव अधिकार अधिकृत रहेका छन् ।

आयोगको नेपालगन्ज शाखाले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम पूर्व, प्युठान र रोल्पा जिल्ला हेर्ने गर्दछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगन्जले बार्षिक ४ देखि ५ दर्जनको हाराहारीमा मात्र उजुरीको फच्र्यौट गर्न सकेको कार्यालयकै तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ६ : १३ बजे

कांग्रेस महासमिति बैठकः प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन एक जनालाई ५ मिनेट

ललितपुर । नेपाली काँग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा आज तेस्रो दिन

पाकिस्तानमा निर्वाचन सकिएको १२ दिन बितिसक्दा पनि सरकार गठन हुन सकेन

इस्लामबाद । पाकिस्तानमा सरकार गठनका लागि नवाज शरीफको पार्टी पीएमएल–एन

देशको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ : सांसद कल्पना मियाँकुसारी

काठमाडौं । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष

ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ७ दिने म्याद

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्र सात दिनभित्र खाली