नेपालमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्ता भारतीय बजारमा जान थाले

नेपालगन्ज । नेपाली बजारमा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि भएपछि नेपालगन्ज र त्यस आसपासका उपभोक्ताहरु भन्सार तिरेरै भएपनि भारतीय बजार रुपैडिहा जान थालेका छन् । भन्सारले १०० रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार लगाएपछि रुपैडिहा जान छाडेका उपभोक्ताहरु बजारमा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि भएपछि पुनः रुपैडिहा बजार जान थालेका हुन् ।

दसैं नजिकिएसँगै नेपालगन्ज नाका जमुनाहामा भारत किनमेल गर्न जानेको अत्याधिक भीड लाग्ने गरेको छ । भन्सार तिरेरै किनमेल गर्न जानेको घुँइचो बढेको सिमा प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।

भारतीय रुपैडीहामा पाईला टेक्ने ठाँउपनि नभएको रुपैडिहाबाट फर्कंदै गरेका एक उपभोक्ताले बताए । रुपैडिहामा ग्राहकको घुँइचो लाग्दा नेपालगन्जको बजारमा भने खासै चहलपहल नभएको ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । केहीदिन पहिले भएको द्वन्द्वको कारण र अनियन्त्रित बढेको महंगीका कारण उपभोक्ताहरु भारतीय बजारमा आकर्षित भएका हुन् ।

त्यसो त नेपाली उपभोक्तालाई सीमापारिबाट खरिदारी गर्न रोक्नका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जमुनाहा नाकामा हेल्प डेस्कनै स्थापना गरेर उनीहरूलाई भन्सार राजस्व तिर्न लगाउन शुरु गरेको छ । तर, पनि किनमेलका लागि सीमापारि जाने नेपालीहरूले भन्सार तिरेरै पनि भारतबाट ठुलो परिमाणमा सामान ल्याइरहेको पाइएको छ ।

भारतबाट सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले नाकामा राजस्व असुलीमा कडाइ गरेपनि दैनिक लाखौंको सामान खुद्रा तस्करहरुले नेपाल भित्राइरहेको एक ब्यापारीले बताए । भन्सार कार्यालय नजिकैको एक पसलमा थोरै थोरै सामान जम्मा गर्ने र मौका छोपेर भन्सार छलेर नेपालगन्ज भित्राउने सयौंको संख्याका खुद्रा तस्करहरुलाई भन्सारले नियन्त्रण गर्न नसकेको ती ब्यापारीले बताए ।

सीमापारि सामान खरिदका लागि जाने नेपालगञ्ज, कोहलपुर, बासगढी र भुरीगाउँ लगायतका उपभोक्ताले भन्सार राजस्व तिरेर पनि रुपैडिहामा सामान सस्तो पर्ने गरेकोले उतैबाट ल्याउने गरेको जनाएका छन् । चिनी, चामल, दलहन मसला लगायतको खरिदमा भन्सार तिर्दा पनि भारतमा सस्तो पर्ने गरेको एक उपभोक्ताले बताए ।

उनले नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा चाडपर्वको बेला व्यवसायीले मनपरी तरिकाले मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्न थालेकोले बाध्य भएर सीमापारि गएर सामान ल्याउनु परेको बताए ।

नेपालमा चाडपर्व नजिकै आउँदा बढेको अत्याधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तर्फ राज्यको ध्यान नपुगेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।