५ बैशाख २०८३, शनिबार | April 18, 2026

हमासको लगानीको अनुसन्धान गर्दै स्विट्जरल्यान्ड



जेनेभा । स्विट्जरल्यान्डले हमासलाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा वर्गीकरण नगरे पनि उसको सम्भावित लगानीको स्वीस न्यायपालिकाले अनुसन्धान गरिरहेको महान्यायाधिवक्ताले शनिबार बताएका छन ।

महान्यायाधिवक्ता स्टेफन ब्ल्याटरले स्विस सार्वजनिक रेडियो स्टेसन एसआरएफमा धेरै विवरण उल्लेख नगरी हमासले अक्टोबर ७ मा इजराइलमाथि हमला गर्नुभन्दा ‘कयौँ सातापहिला’ अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछि एएफपीलाई ‘स्विट्जरल्यान्डलाई हमासको लगानीको आशङ्का’ मा अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ ।

युरोपेली युनियन र अमेरिकाविपरीत स्विट्जरल्यान्डले हमासमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छैन किनकी अनुसन्धान कठिन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हमासले इजराइलमाथि हमला गरेपछि स्विस सरकारलाई कारबाही अगाडि बढाउन माग बढ्न थालेसँगै त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप अनुसन्धान सुरु गर्न बल प्राप्त भएको छ ।

हमलाको चार दिनपछि सरकारले हमासलाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा रहेको बताएको छ ।

आक्रमणपछि गठन गरिएको मध्यपूर्व टास्क फोर्सलाई इस्लामिक लडाकू समूहलाई ‘आतङ्कवादी’ का रूपमा वर्गीकरण गर्ने विकल्पहरूको अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको छ तर स्विस सरकारले उक्त विषयमा कुनै समयसीमा दिएको छैन ।

हमलाको दुई दिनपछि स्विस राष्ट्रपति इग्नाजियो क्यासिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएका संस्थाहरूमाथि मात्र सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने तर्क दिएका थिए ।

राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएकै कारण अल-कायदा र इस्लामिक स्टेट समूहका साथै केही सम्बन्धित सङ्गठन मात्र हाल स्विट्जरल्यान्डमा प्रतिबन्धित छन् । संसद्मा हमासमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अहिलेसम्मका सबै प्रयास असफल भएका छन् तर तल्लो सदनको एक समितिले हालै एउटा नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०८०, शनिबार  ९ : १३ बजे

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर

नाइजेरियन क्लब खजुरा गोल्डकपको फाइनलमा, लखनउको जेविएमसंग उपाधि भिडन्त हुने

खजुरा । विदेशी टोली नाइजेरियन जोन क्लब प्रथम खजुरा गोल्डकपको

जेनजी आन्दोलनमा फरार नख्खु कारागारका कैदी सानेपाबाट पक्राउ

ललितपुर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार एक कैदीबन्दीलाई

सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने देउवा समूहको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको

सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले