काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तन कुनै देश, पार्टी, सम्प्रदाय विशेषको मात्र साझा समस्या नभएर सिङ्गो मानव समुदायको चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा नेता विशाल खड्काको ‘पर्यावरणीय सङ्कट स् आठ अर्ब मानिसको साझा चुनौती’ नामक पुस्तक आज बालुवाटारमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जलवायु परिवर्तसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबैको एकमत छैन । पूँजीवादीको एकमत छ, माक्र्सवादीको अर्को मत छ । गरिब देशले यो समस्या सिर्जना गरेका होइनन्, यो तथ्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।”
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नै जलवायु परिवर्तनका बारेमा बहस गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पार्टीको ८औँ महाधवेशनको दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको सङ्कट, समाधानका प्रयासका बारेमा चर्चा गरेको जानकारी दिए ।
“कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा म यहाँ तपाईँहरुलाई भन्न चाहन्छु– हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र र मेरो नेतृत्वको सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील छ । हामी हाम्रो भावी पुस्ताप्रति पनि त्यति नै संवेदनशील छौँ, जति एउटी आमा आफ्नो बच्चाप्रति हुन्छिन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले पर्यावरण जोगाउने आगामी बाटो के हो भन्ने पुस्तकले देखाएको बताए। पर्यावरण विनाश गर्ने विकास र पूर्वाधार निर्माण बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिँदै विकासको यो बाटो अब त्याग्नुपर्ने र पर्यावरणमैत्री र जनमैत्री बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे। समुदायको सम्पदालाई समुदायमै फिर्ता गर्न पुस्तकले प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर, समाधानका उपाय र आगामी बाटोका सम्बन्धमा पुस्तकले मार्गनिर्देश गरेको बताए । उनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा २१औँ शताब्दीको मुख्य मुद्दा पर्यावरण बनेको उल्लेख गरे ।
नेपालसहित विश्वका अधिकांश देशहरुले कोप–२८ को तयारी गरिरहेका छन् । कोप–२८ मा नेपालले राख्नुपर्ने सरोकारका बारेमा सरकारले अन्तरसंवाद गरिरहेको छ ।
पुस्तकमा खड्काले आठ अर्ब मानिसको साझा पृथ्वी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनले विश्वभर निम्त्याएको सङ्कटबारे विषद् चर्चा गर्नाका साथै यसको समाधानका लागि माक्र्सवादी वैचारिकी नै किन आवश्यक छ भनेर बडो सरल ढङ्गले, सबैले बुझ्ने गरी पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरुले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकमा पुगेको अपूरणीय पर्यावरणीय क्षतिलाई रोक्नका लागि ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ कोषको स्थापना गरी सन् २०२० सम्म एक सय बिलियन डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरे पनि उक्त रकम उनीहरुले जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विकसित मुलुकहरुको मूल ध्येय पर्यावरण जोगाउनुका सट्टा युद्धमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु रहेको छ भन्ने लेखकको निष्कर्ष छ । लेखकले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकहरुले विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति पाउनु उनीहरुको अधिकार हो भन्नेमा जोड दिएका छन् ।
पुस्तकमा लेखकले ठूला शक्तिराष्ट्रले निम्त्याएको पर्यावरणीय जोखिमको मार भूगोलको हिसाबले साना, जनसङ्ख्याका हिसाबले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले व्यहोर्नु परेको तथ्यलाई अगाडि सारेका छन् । नेपाल, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जिम्बाबे, दक्षिण सुडानजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकले विशेष रुपमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नैपर्ने र त्यसमा नेपालले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लेखक, खड्काले नेपालको ७० वर्षे क्रान्तिकारी वामपन्थी आन्दोलन र जनयुद्धको समीक्षा गर्दै यो आन्दोलनले सर्वहारा वर्गका भूइँ मान्छेको गाँस, बास, कपास र आत्मसम्मानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको गरिमामय इतिहास स्मरण गर्दै अबको पर्यावरणीय सङ्कट र त्यसको समाधान पनि माक्र्सवादी विचारले दिन सक्ने र नेपालमा त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया