इस्लामावाद । पाकिस्तानले भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु काश्मिरको बारेमा गरेको फैसलालाई अस्वीकार गरेको छ ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले अवैध रूपमा कब्जा गरेको जम्मू र कश्मीरको अवस्थाबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले घोषणा गरेको निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।
‘जम्मु र कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवाद हो, जुन सात दशकभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको एजेन्डामा रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जम्मु र कश्मीरको अन्तिम निर्णय राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव र कश्मिरी जनताको आकांक्षा अनुसार हुनुपर्छ।’
भारतलाई कश्मीरी जनता र पाकिस्तानको इच्छाविपरीत यस विवादित क्षेत्रको स्थितिमा एकतर्फी निर्णय गर्ने अधिकार नभएको पाकिस्तानले दाबी गरेको छ ।
पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरमा भारतीय संविधानको सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
घरेलु कानून र न्यायिक फैसलाको बहानामा भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू त्याग्न नसक्ने पाकिस्तानले जनाएको छ । जम्मु काश्मिरलाई जोड्ने भारतीय योजनाहरू असफल हुन बाध्य हुने पाकिस्तानले दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५ अगस्त २०९ मा भारतले गरेको एकपक्षीय र गैरकानूनी कार्यहरूको न्यायिक अनुमोदन विकृत ऐतिहासिक र कानुनी तर्कहरूमा आधारित न्यायको धोखा हो।’
भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जम्मु कश्मीर विवादको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवादित प्रकृतिलाई मान्यता दिन असफल भएको जनाउँदै पाकिस्तानले भनेको छ, ‘यो फैसला भारतको शासन व्यवस्था अन्तर्गत आश्रित न्यायपालिकाको अर्को अभिव्यक्ति मात्र हो।’
पाकिस्तानले जम्मु काश्मिरका जनताको आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकारको प्राप्तिको लागि आफ्नो पूर्ण राजनीतिक, कूटनीतिक र नैतिक समर्थन जारी राख्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
प्रतिक्रिया