६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 23, 2026

उपाध्यक्ष डा. लामा र जापानी राजदुत युताकाविच भेटवार्ता



लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे) र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक विकास एंव लुम्बिनी गुरुयोजना लगायतका बिषयमा उपाध्यक्ष डा. लामा र राजदुत किकुताबीच छलफल भएको थियो ।

उपाध्यक्ष डा. लामाले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी विश्वशान्तिको केन्द्र भएको बताउँदै यसको विकासका लागि जापानसँग कोषले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताए । सन् १९७८ मा जापानिज बास्तुकलाविद् केन्जो टाङ्गेले तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि राजदूतसँग उपाध्यक्ष लामाले छलफल गरे ।

भेटमा राजदुत युताकाले विश्वभरका बौद्धमार्गी र शान्तिका अनुयायीहरुको पवित्र स्थल लुम्बिनी भएकाले यसको विकासमा सहकार्य गर्न जापन सदैव तयार रहेको बताए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा भएको नरसंहारपछि आफूहरु शान्ति, अहिंसाको मार्गमा रहेकाले आफुहरुका लागि लुम्बिनी पवित्र स्थल रहेको राजदुतले बताए ।

भेटमा दुईदेशविचको मित्रवत सम्बन्ध, बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीका बारेमा जापानमा प्रचार प्रसार गर्न र लुम्बिनीको विकासका सम्बन्धमा सहकार्यका बिषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

राजदुत किकुतालाई उपाध्यक्ष डा. लामा सहित कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य लगायतले स्वागत गरेका थिए । राजदुत सहितको टोलीले मायादेवी मन्दिर, शान्तिदीप लगायतका क्षेत्रको भ्रमण पनि गरेका थिए ।

यस्तै सोमबार नै जर्मन राजदुताबासका डेपुटी हेड अफ मिसन डा. स्टेफान रुसकलाई पनि कोषले स्वागत गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०८०, सोमबार  ७ : १४ बजे

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै हो : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको

बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित तुङसिङ मगर पक्राउ

बुटवल । बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित एकजना पक्राउ परेका

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क