नेपालगन्जको सहकारी बित्तिय संस्थामा संगठित अपराध गर्ने विरुद्ध आयो अदालतको फैसला (फैसलाको पूर्णपाठसहित)

नेपालगन्ज । बाँकेका बहुचर्चित सहकारी बित्तिय संस्थाको मुद्दाको आज जिल्ला अदालत बाँकेले फैसला सुनाएको छ । मुद्दामा प्रतिबादी बनाइएका अधिकांसलाई कसुर गरेको ठहर गर्दै सजाँय हुने अदालतले फैसला गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीस इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले फैसला सुनाउँदै संस्थाका बिभिन्न कार्यकालमा अध्यक्ष रहेका हरदेवबक्स चौधरी, अमर खड्का, सिद्धिकुमार महर्जनलाई कसुर गरेको ठहर गर्दै सजाँय हुने आदेश गरिएको छ ।

‘साविक सहकारी ऐन, २०४८ तथा प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ ले संचालक समितिको अध्यक्षलाई मुख्य कार्यकारी प्रमुखको स्थानमा राखेको देखिन्छ। साथै उक्त संस्थाको विनियमावली, २०५१ मा अध्यक्षको पदलाई संस्थाको मुख्य जिम्मेवारीको पदको रुपमा बर्णित नहरी संस्थाको आर्थिक प्रशासनिक नियन्त्रणको जिम्मा अध्यक्षलाई सुम्पिए‌को देखिन्छ। यसप्रकार संस्थाको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने संचालक समितिको अध्यक्षको पद प्रमुख कार्यकारी नियन्त्रणकारी र संरक्षकको पद समेत रहे भएको देखिन्छ। यस प्रकारको पदमा आसिन रहेका यी तीनैजना प्रतिवादीहरूले संस्थामा भएको चरम आर्थिक अनियमितताको कार्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सो कार्य गर्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेली सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको देखिँदा निजहरूले साविक मुलुकी ऐन ठगीको महतको ५ नमबर तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(१) र (२) विपरीतकी कसूर गरेको ठहर्छ।’ फैसलामा भनिएको छ ।

संस्थाका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारी, प्रबन्धक गंगाधर सुबेदी, अरुणकुमार पाठक, गौरव श्रेष्ठ, सुर्यकुमार बिकलगातका कर्मचारीहरुलाई पनि कसुर गरेको ठहर गर्दै बिगो कायम गरि सजाँय हुने फैसलामा जनाइएको छ ।

संस्थाका चौथो, पाँचौ र छैटौ कार्यकालमा संचालमा रहेका तत्कालिन संचालक समितिका सदस्यहरु तथा बाह्य लेखा परिक्षक बिनमकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, बिनोद शाक्य र कुलानन्द रेगमीले भने सफाई पाएका छन् । तत्कालिन लेखा समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई पनि कुसर गरेको ठहर गर्दै सजाँय हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख, लुम्बीनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका एकजना राजपत्रांकित कर्मचारी, नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग हेर्ने प्रमुख, मालपोत कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमूख, नेपाल राष्ट्र बैंक बाँकेका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एकजना अधिकृत, जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधि एकजना तथा नेपाल बार एसोसियसनका प्रतिनिधि एक जना र पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाबाट एकजना प्रतिनिधि र जाहेरवाला मध्येबाट ५ जना प्रतिनिधि समेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।