१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न प्रहरीद्वारा निगरानी



कञ्चनपुर । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुन थालेपछि कञ्चनपुरका दोदा, वनहरा, सुनवोरा, स्याली लगायतका नदीमा प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । नदीमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङगा, गिट्टी, बालुवा) का लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन ढिलाइ गरेपछि चोरी निकासी बढ्न थालेको जनाइएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक ईश्वर थापाका अनुसार आव २०८०/०८१ को हालसम्म अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्ने १४ ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको छ । “नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने कार्यमा संलग्न ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर कृष्णु र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा बुझाएका छौँं” उनले भने, “ती ट्र्याक्टर सञ्चालकबाट जरिवानास्वरुप रु तीन लाख रकम असुल उपर गरिएको छ ।”

जरिवाना लिन थालेपछि अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुने कार्यमा कमी आउन थालेको उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्नका लागि प्रहरीसँगै स्थानीय बासिन्दाले पनि सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ चोरी भइरहेको जानकारी पाउना साथ प्रहरीलाई खबर गरी सहयोग गरिरहेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयले मातहतका सामुदायिक वनलाई नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपमा सङ्कलन गर्ने कार्य रोक्नका लागि पत्राचार गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल अधिकृत भीमप्रसाद कँडेलका अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको खोला, खहरेबाट अनयमित तरिकाले नदीजन्य पदार्थ लैजाने गरेको र सामुदायिक वनभित्र राख्ने गरेको जानकारी पाइएकाले त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको छ ।

“त्यस्तो कार्य वन ऐन २०७६ विपरीत हुने हुँदा रोकथाम गर्नका लागि भनेका छौँ” उनले भने, “वन रक्षकको टोलीलाईसमेत अवैध रुपमा हुने नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार रोक्ने कार्यमा परिचालन गरिएको छ ।” यसैगरी, इप्रका झलारीले शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकामा चालु आवको हालसम्म ट्राफिक नियम विपरीत चल्ने एक हजार नौ सय सवारीसाधनलाई कारबाही गरी रु १२ लाख ८८ हजार पाँच सय रकम सङकलन गरी राजस्वमा जम्मा गरेको छ ।

अवैध रुपमा चोरी तस्करी भएको ७४ दशमलव ९२ क्यूविक सालको काठ बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सवडिभिजन वन कार्यालय कलुवापुरलाई बुझाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८०, बुधबार  ८ : ११ बजे

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई

विकासको अधिकारलाई व्यापार र विकास सहकार्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्न नेपालको आग्रह

काठमाडौं । नेपालले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार र विकास

प्रचारको अभावमा भोजपुरको ‘छरछरे पखुवा देवस्थल’ ओझेलमा

भोजपुर । भोजपुर नगरपालिका-१ हेलौछामा अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व

पानी नपर्दा धनुषामा धान रोपाइँ प्रभावित

महेन्द्रनगर । धनुषामा मनसुन सक्रिय भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा

‘शैक्षिक हब’ बनाउन वीरेन्द्रनगरले अघि सार्यो सुधारका कार्यक्रम

काक्रेविहार । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई