नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले थाले छलफल

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक परिमार्जन गर्नेगरि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल सुरु गरेका छन् । यसअघि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक परिमार्जन गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल चलाएका हुन् ।

सोमबार दिउँसो आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएका हुन् ।

उक्त बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरूरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको” बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ुसिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं, उनीहरूको कुरा पनि सुनौं। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो। कुनस्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रष्ट खाका चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस्।ु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पूराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनेगरि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताए ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरि राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्तावित कार्यतालिका वैज्ञानिक रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक भएको बताए ।