२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

बैंकको ब्याज दुई पक्षको सहमतिमा मात्रै बढाउनु पर्छ : केपी ओली



काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पक्षको सहमति बिना बैंकको ब्याजदर बढाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँले बैंकले एकतर्फी रुपमा ब्याजको दर बढाउने गरेको भन्दै दुई पक्षीय सहमति बिना ब्याजको दर घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताताए ।

“बैंकबाट नौ प्रतिशतमा लिएको ऋण केही समय १०, १२ हुँदै १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ”, अध्यक्ष ओलीले भने, “उक्त ऋण तिर्न जाँदा ब्याजले सेवाग्राहीलाई समस्यातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ ।” उहाँले ऋण लिने र दिने दुवैको सहमतिबाट ब्याजको दर फेरवदल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“नौ प्रतिशतमा ल्याइएको ऋणको ब्याज १२–१४ प्रतिशत कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? ऋणीलाई कहाँबाट प्रतिफल आउँछ र तिर्ने रु”, अध्यक्ष ओलीले भने, “हामीलाई मर्का प¥यो त्यस कारण ब्याजको दर बढायौँ । अर्का ऋणीलाई परेको मर्का कसले हेर्ने ? सहमतिका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर ऋण लिने र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” धितो र ऋण असुल गर्नुमात्र बैंकको काम नभएकोसमेत उनले बताए ।

बैंकले लगानी गरेपछि उक्त रकम सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । बैंक विकासको सहयोगी बन्नुपर्ने भन्दै उनले सानो पुँजीबाट केही सुरुआत गरौँ भन्नेलाई बैंकले ऋण दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेकाले सरकारले सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८०, शुक्रबार  ५ : १७ बजे

सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत शनिबार भएको पहिलो

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय