३ असार २०८१, सोमबार | June 17, 2024

मानव अधिकारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन ।

सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकारसँग सबै अधिकारलाई सरकारले उच्च सम्मान गर्दै आएको बताए ।

“नेपालको संविधान, कानुन, आवधिक योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था सबैको आधारस्तम्भ मानव अधिकार नै हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मानव अधिकार बिना मानवीय मर्यादा, मूल्य मान्यता र मानव सभ्यताको संरक्षण हुन नसक्ने यथार्थतालाई सरकारले स्वीकार गरेको छ ।”

मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकार संविधानको मौलिक हकका समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनको जिम्मेवारीसहित प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको स्थापना भई क्रियाशील स्मरण गरे ।

मानव अधिकारको हननमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट उपचार प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको बताउँदै प्रधामन्त्री प्रचण्डले भने, “मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजसँगको समन्वयात्मक रूपमा मात्र सफल हुने कार्य भएको हुँदा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सम्बद्ध क्रियाशील निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उपयोग गरी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सशक्त बनाइएका छन् ।”

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ५ : ३१ बजे

लुम्बिनी प्रदेशका अण्डर १९ पुरुष भलिबल खेलाडी छनौट

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अण्डर-१९ भलिबल खेलाडी छनोट भएका छन्

गुलरिया-१२ बालविवाह मुक्त वडा घोषणा

बर्दिया । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकालाई बालविवाहमुक्त नगर पालिका बनाउने

देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण बनाउन गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिऔँ : प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण

मनाइयो पहिलो दिनको बकर इद, तीन दिन (बुधबार) सम्म पर्व मनाइने

काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर इद (इदुल

सङ्घीय संसद्का कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न छलफल सुरु

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग र आन्दोलनका विषयमा