१६ बैशाख २०८१, आइतबार | April 28, 2024

बालविवाह रोक्न ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’



नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा बालविवाह रोक्न चुनौती नै बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशभर देखिएको तथ्याङ्कअनुसार पश्चिम नवलपरासीमा बाल विवाह रोक्न चुनौती रहेको देखिएको हो ।

पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाह गर्ने तथ्याङ्कमा चौथो स्थानमा रहेको छ । यसैबीच जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नलाई ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’ ल्याएको हो । पालिकाभित्र बालविवाह रोक्नका लागि गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मेपछि गाउँपालिकाले छोरीको नाममा पैसा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले बताइन् ।

पालिकाले बालविवाह रोक्न र शिक्षामा अभिप्रेरित गर्नका लागि छोरी जन्मेपछि उसको नाममा रु २५ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताइन् । तर गाउँपालिकाले केही शर्त राखेको छ । जसमा पालिकाले कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षका अनुसार छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै सुत्केरी अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आठ पटकसम्म स्वास्थ्य तथा गर्भ परीक्षण, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउनुपर्ने र दुई सन्तान मात्र भएको हुनुपर्ने छ ।

अध्ययनबाहेकका शर्त पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्रै गाउँपालिकामा आमाबुबामध्ये एक जना संरक्षकले कागजात लिएर गाउँपालिकामा गएपछि पालिकाले खातामा रु २५ हजार जम्मा गरिदिन्छ । उक्त रकम २० वर्षपछि मात्र निकाल्न मिल्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८०, शुक्रबार  १ : ३३ बजे

काठमाडौं महानगरका अस्पतालमा देशैभरका विपन्न र असहाय बिरामीले नि:शुल्क उपचार पाउने

नेपालगन्ज । काठमाडौं महानगरले देशैभरका अशक्त र गरिब बिरामीलाई नि:शुल्क

नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, १६ वैशाख स् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीका

वेस्ट इन्डिज ए ले टस जित्यो, नेपालले पहिला फिल्डिङ गर्दै

काठमाडौँ । नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको टी-२० सिरिजको

यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका

काठमाडौं । आजदेखि सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन

राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई