२७ श्रावण २०८३, बुधबार | August 12, 2026

काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्रको अवधि बढाइयो



काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विगतमा निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानलाई आगामी दुई महिनासम्मका लागि जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न वर्जित स्थलका रुपमा निरन्तरता दिएको छ । ।

यही फागुन ५ गतेदेखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य कार्यालय, अतिविशिष्ट पदाधिकारीको निवास, मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा विरोध वा प्रदर्शनी गर्न निषेध गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासको पूर्व पुरानो पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिम सामाखुसी निस्कने नाला, उत्तर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वी गेट, दक्षिण प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म निषेध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पुरानो पवित्र वर्कसप चोकबाट रसियन राजदूतावास हुँदै इटालिया चोक, सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण, प्रधानन्यायाधीश निवासबाट लाजिम्पाट, राष्ट्र बैंक चोकबाट पूर्वतर्फ एक सय मिटर र इटालिया चोकबाट ५० मिटर दक्षिणसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो ।

“जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क)बमोजिम देहायको क्षेत्रमा मिति २०८०/११/०५ देखि बढीमा दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २८ बजे

सुत्केरीसहित दुई जनाको हवाई उद्धार, ज्यान जोगियो

सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुबाट एक सुत्केरीसहित दुई जनाको नेपाली

एमाले बागमती संसदीय दलको नेता हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

हेटौंडा । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ

परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । बदलिँदो अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेशमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको

कालोबजारी गर्ने पेट्रोलपम्प र ग्यास डिलरको इजाजत खारेज गर्न निर्देशन

काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित

कोशी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो, सबै मन्त्रीले दिए राजीनामा

विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारमा