काठमाडौं । लामो अदालती प्रक्रिया र पीडित तथा पीडक पक्षलाई न्याय दिलाउने सहज माध्यमका रूपमा रहेको मध्यस्थता क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौंमा ‘सम्झौता व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान’सम्बन्धी पाँचदिने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।
फागुन ४ गतेदेखि जारी तालिममा ‘सम्झौता मस्यौदाको सिद्धान्त र कर्पोरेट मुद्दा’, ‘नेपालमा अदालतको हस्तक्षेप र मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन’ जस्ता १० विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा प्रशिक्षण भइरहेको छ । पहिलो दिन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको अध्यक्षता र नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा तालिम उद्घाटन गरिएको हो । तालिमको तेस्रो दिन आज ‘प्रशासन सम्झौतामा देखिएका समस्या’ र ‘दाबी, प्रतिरक्षा र काउन्टर दाबीको तयारी’का विषयमा प्रशिक्षण भइरहेको छ ।
डिएलए नेपाल र नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) को संयुक्त आयोजनामा मध्यस्थतासम्बन्धी पाँचदिने तालिम सञ्चालित भएको हो । तालिम यही आगामी मङ्गलबारसम्म जारी रहनेछ । लामो समयदेखि न्यायक्षेत्रमै रहेका पोख्त र अनुभवी व्यक्ति नै प्रशिक्षार्थीका रूपमा ५६ जना सहभागी छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले यस्ता तालिमले नेपालको न्याय प्रक्रियालाई सहज र छिटोछरितो बनाउन मद्दत गर्नुका साथै थुप्रिएका मुद्दाको चाङलाई पनि घटाउन सहयोग पु¥याउने बताए ।
डिएलए नेपालका अध्यक्ष केसीले यसप्रकारको तालिमले सहभागी प्रशिक्षार्थीको क्षमता अभिवृद्धि हुने र मध्यस्थताका क्षेत्रमा योग्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुने विश्वास व्यक्त गरे । दुईपक्षीयरूपमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनका चरणमा देखिने समस्या र उत्पन्न हुने विवाद मध्यस्थतामार्फत निरुपण हुँदै आएको छ ।
अदालतमा मुद्दा प्रक्रियाबाटै यस्ता समस्याको निरुपण गर्न खोज्दा लामो समय लाग्ने हुँदा दुई पक्षको सहमतिमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी यस्ता समस्या समाधान गरिन्छ भने यसमार्फत भएको निर्णयलाई नै दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने गर्छन् । यदि यस्तो निर्णयलाई कुनै पक्षले स्वीकार गर्न आनाकानी गरेमा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदनमा जाने बाटो भने खुला रहन्छ ।
प्रतिक्रिया