सार्बजनिक सम्पति तोडफोड गरे सम्बन्धित दलसँग असुली गरिने, बिल पठाइदैँ

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनको क्रममा भएका सार्बजनिक सम्पतिको क्षति आन्दोलनकारी समुहबाटै असुली गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट सार्बजनिक सम्पतिमा क्षति गर्ने जो सुकै ब्यक्ति, संस्था र दललाइ बिल पठाएर असुली गरिने भएको हो ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ। यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन,’ गृह मन्त्री लामिछानेल सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल) लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ।’

उनले यसबारेमा अगाडी भनेका छन, ‘मैले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। बिल चाँडै पठाइने छ।’

साथै, गृह मन्त्रालयले माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रलाइ यसअघि गरिएको निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिएको छ भने ठमेल र दरबारमार्गलाइ २४ घन्टा नै खुल्ला गर्ने निर्णय पनि भएको जनाएको छ ।

‘काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको छ,’ गृह मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिदैँ भनेका छन्, ‘ठमेल र दरवारमार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचारसंहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित नयाँ वर्ष २०८१ सँगै  २४ सै घण्टा खुल्दै छ।’

यस अघि गृहमन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट कानूनले तोकेको सार्वजनिक सम्पत्तीको क्षति भएको अवस्थामा सम्बन्ति पक्षबाट असुल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको थियो ।