काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने दरपीठ आदेश खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको ‘दोषी नरहेको आशय’ (क्लिनचिट) को पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई रिट पेश गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कुनै निकायबाट अनुसन्धान समेत नभएको र न्याय निरुपण समेत नभएको विषयलाई ‘दोषी नरहेको आशय’को पत्र गृहमन्त्रीलाई दिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले सोही पत्र देखाउँदै आफु निर्दोश रहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया