४ मंसिर २०८३, शुक्रबार | November 20, 2026

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, थप प्रमाण मगाउन आदेश



काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै थप प्रमाण मगाउने आदेश दिएको हो ।

संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको छ ।

यस अघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई  विपक्षी बनाइएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ुकन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टु हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०८१, सोमबार  ३ : ०४ बजे

Your email address will not be published.

भारत ‘ए’ विरुद्ध टस जितेर नेपालले रोज्यो फिल्डिङ

काठमाडौं । एसीसी मेन्स एसिया कप राइजिङ स्टार्स क्रिकेट प्रतियोगितामा

पर्यटनको नयाँ ‘ब्राण्ड’ बन्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज

बाँके । सहरदेखि नजिकै वन्यजन्तु दृश्यावलोकन, जङ्गल सफारी र प्रकृतिको

राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने ज्ञानेन्द्र शाहीको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले

पर्वतारोहणबाट ३३ करोड ४२ लाख आम्दानी

काठमाडौं । सरकारले चालु आवमा १८८ टोलीलाई ४८ वटा हिमाल

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशको मंसिरमा गर्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र