४ मंसिर २०८३, शुक्रबार | November 20, 2026

राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाइन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट पारे ।

“राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ ।”

उनले देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी नदीको प्रकृति र यसले पारिररहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परियोजना सेवामार्फत् जलवायु परिवर्तनसँग अन्तरसम्बन्धित गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र कार्यान्वयमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जबाट प्रभावितहरूको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न आयोगका सुझाव समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहिबार  १ : २१ बजे

Your email address will not be published.

भारत ‘ए’ विरुद्ध टस जितेर नेपालले रोज्यो फिल्डिङ

काठमाडौं । एसीसी मेन्स एसिया कप राइजिङ स्टार्स क्रिकेट प्रतियोगितामा

पर्यटनको नयाँ ‘ब्राण्ड’ बन्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज

बाँके । सहरदेखि नजिकै वन्यजन्तु दृश्यावलोकन, जङ्गल सफारी र प्रकृतिको

राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने ज्ञानेन्द्र शाहीको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले

पर्वतारोहणबाट ३३ करोड ४२ लाख आम्दानी

काठमाडौं । सरकारले चालु आवमा १८८ टोलीलाई ४८ वटा हिमाल

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशको मंसिरमा गर्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र