६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

देशलाई धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको छ : प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशलाई धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

भरतपुर महानगरले आज चितवनमा आयोजना गरेको २१औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवमा प्रधानमन्त्रीले उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउनेगरी सरकारले कृषिदशक कार्यक्रम अघि बढाएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषिदशक कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिँचाइ, बीउ एवं मल सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र यान्त्रिकीकरण गरेर धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए ।

धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट तीनवटै तहका सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यापार–व्यवसायमा लाग्न र देशको आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्दनमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिकर्मका माध्यमबाट देश समृद्धितर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले दुग्ध किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि प्रवर्दन गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम अघि बढाएको बताए ।

भरतपुर महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले चितवनका सबै कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । कृषकमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी उत्पादकत्व बढाउने उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्नमा चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन आफू क्रियाशील रहेको बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०८१, शनिबार  ११ : ५६ बजे

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै हो : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको

बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित तुङसिङ मगर पक्राउ

बुटवल । बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित एकजना पक्राउ परेका

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क