३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

तटबन्ध नहुँदा सन्थाल बस्ती डुबानको जोखिममा


३० असार २०८१, आइतबार  

78
Shares

झापा । माई नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै झापा गाउँपालिका–२ सुखाबथानका सन्थाल बस्ती कतिबेला बग्ने हो भन्ने त्रासमा छन् उक्त बस्तीका बासिन्दा । सन्थाल बस्तीका सुखाबथान क्षेत्रको सतहभन्दा माई नदी बग्ने सतहमाथि छ । वर्षायाममा माई नदी उर्लेर कतिखेर गाउँ पस्छ, ठेगान नभएकाले उनीहरू सधैँ पिरोलिने गरेका छन् ।

माई नदी कटानले सन्थाल बस्ती तीनपटक स्थानान्तरण भइसकेको छ, अब पनि डुबान भयो भने आफ्नो जमिन नै बाँकी नरहने ६५ वर्षीय गोपाल टुटो बताउँछन् । “सयौँ वर्षदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका छौँ, कटानले गर्दा माई नदी किनारमै बास हुनपुगेको छ, उत्तरतिर कालो बादल मडारिएको देख्नेबित्तिकै हाम्रो बस्तीमा त्रासको स्थिति सिर्जना हुन्छ”, उनले भने ।

सुखाबथानबाट टप्पुसम्मको करिब एक हजार आठ सय मिटर तटबन्ध निर्माण गर्न सकेमा सन्थाल बस्तीलाई सुरक्षित राख्न सकिने झापा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष हिमालकुमार चम्लागाईँले बताए । । “यो क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न गाउँपालिका, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, गृह मन्त्रालय दैवी प्रकोप व्यवस्थापनलगायत निकायमा पहल गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन”, वडाध्यक्ष चम्लागाईँ भन्छन्।

गत साता माई नदीको बढीले तीन घर विस्थापित भए भने पूरै सन्थाल बस्ती डुबानमा परेको थियो । बाढीबाट थप क्षति हुन नदिन सुरक्षा निकायको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । सुखाबथान सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रञ्जन टुटोका अनुसार गत साताको जस्तै वा थोरै बढी नदीमा बाढी आउने हो भने सन्थाल बस्तीका ५१ परिवारका दुई सय ७५ जना विस्थापित हुनेछन् ।

सन्थाल बस्तीभन्दा तल र माथि तटबन्ध भए पनि बीचमा तटबन्ध नहुँदा बाढीबाट बस्ती प्रभावित हुने उच्च जोखिम रहेको वडाध्यक्ष चाम्लागाईँ बताउँछन्। पालिकासँग पर्याप्त बजेट नहुँदा तटबन्ध निर्माण गर्न नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  ११ : १४ बजे

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,