गैरनाफामूलक संघसंस्थाहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गरिने

ललितपुर । समाज कल्याण परिषद्ले संघसंस्थाहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका नवनियुक्त मन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुदीले परिषद्मा पदभार ग्रहण गर्दै उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

परिषद्मा आबद्ध भएका गैर नाफामूलक संघसंस्थाहरूको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएकोले सो निर्देशिका तयार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको हो । यसैगरी मन्त्री सुदीले सातै प्रदेशमा परिषद्को कार्यालय स्थापना गर्नका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री सुदीले सम्पूर्ण कर्मचारीले सहयोग नगरेमा कुनैपनि सरकार वा मन्त्री सफल हुन नसक्ने बताउँदै सबैले एकमना एकताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । कतिपय सरकारको आयु कम हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनले यसपटक केही लामो समय काम गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारमा ५ वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको भन्दै उनले संघको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गर्दा आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालय र परिषद्लाई राम्रो बनाउनका निम्ति आफूले ध्यान दिने बताए । समस्या सबैतिर भएपनि सबै समस्याको समाधान प्रेमपूर्वक गर्नुपर्ने बताए ।

परिषद्का अध्यक्ष सुदीको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले मन्त्री सुदीको पूर्ण कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । परिषद्मा थुप्रै सम्भावना र चुनौतीहरू रहेको भन्दै उनले कार्यदक्षता र अनुभवका आधारमा कार्यसम्पादन गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । अरू व्यक्तिको कुरामा नलागेर आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्न आग्रह गर्दै उपाध्यक्ष माझीले सबैको प्रयत्नले मात्र परिषद्ले सफलता हासिल गर्ने बताए ।

यसैगरी त्यस अवसरमा बोल्दै परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले परिषद्लाई राम्रो बनाउनका निम्ति कम्तीमा पनि २ वर्षसम्म मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेमा राम्रो हुने बताए । परिषद्को आन्तरिक सुशासन कायम गर्न कतिपय काम गर्नुपर्ने बताए । परिषद्को भृकुटीमण्डप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले परिषद्लाई सरकारी निकायले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

यसैगरी परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएको रकम परिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था भएपनि कतिपयले परिषद्ले यी कुरा नबुझेर गलत कुरा फैलाउने अवस्था पनि रहेको बताए । परिषद्ले अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने बताउँदै उनले यी कुरा सबैलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।
परिषद्सँग स्रोत, जग्गा सबै भएपनि आफ्नै भवन नहुँदा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताए ।