२१ मंसिर २०८२, आइतबार | December 7, 2025

बंगलादेशमा रोकिएन लुटपाट, कैयौं प्रहरी चौकीमा आगलागी



काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी प्रदर्शन लुटपाटमा परिणत भएको छ । शेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर भारतको शरणमा पुगेपछि अहिले देशको शासन सेनाले जिम्मा लिएको भएपनि लुटपाट र हिंसात्मक घटना रोकिएका छैनन् ।

राजधानी ढाकाका कैयौं क्षेत्रमा रातभर लुटपाट र आक्रमण भएको स्थानीय मिडियाहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै प्रदर्शनकारीले ५० भन्दा बढी प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण र लुटपाट गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सोमबार कैयौं प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएको थियो र धेरै ठाउँमा आक्रोशित भीडले प्रहरीसँग झडप गरेका थिए । कतिपय प्रहरी चौकीबाट प्रहरी भागेका थिए ।

मंगलबार पनि प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्ने, आगलागी गर्ने र लुटपाट गर्ने क्रम रोकेका छैनन् ।

प्रहरी चौकी भित्रबाट पंखा, कुर्सी, टेबुललगायत सबै प्रकारका सामान लुटिएको थियो । सुरक्षा संकटका कारण प्रहरी चौकीमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीहरु आइतबार नै प्रहरी चौकी छाडेर सुरक्षित स्थानमा गएका थिए । कैयौं प्रहरी चौकीका हतियार समेत लुटिएको बताइएको छ ।

बंगलादेशको सेनाको अहिले देशको शासन आफ्नो हातमा लिएपनि प्रदर्शनकारीविरुद्ध आक्रामक नहुने र कुनै किसिमको जवाफी कारवाही नगर्ने रणनीति बनाएका कारण स्थिति शान्त हुन नसकको बताइएको छ । प्रदर्शनकारी बंगलादेशको संसद, प्रधानमन्त्री निवाससहित कैयौं सरकार भवनमा प्रवेश गरेर उदण्ड मच्चाउदा समेत सेनाले हस्तक्षेप नगरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८१, मंगलबार  १ : १३ बजे

एमाले महाधिवेशनको खुल्लासत्रमा सहभागी हुन अध्यक्ष ओलीको पत्र

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को यही मङ्सिर २७ गतेदेखि

सुर्खेत आँखा अस्पतालमा सेवा विस्तारः अब कर्णालीका आँखाका बिरामी काठमाडौं जानुपर्दैन

सुर्खेत । सुर्खेत आँखा अस्पतालले आँखा उपचार सेवाअन्तर्गत उपविशिष्टिकृत सेवा

गभर्नर पौडेलको कडा चेतावनी – ‘कोल्याटर बेचेर फाइदा लिनु भ्रष्टाचारको हिस्सा’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले कोल्याटरल

मुख्यमन्त्री यादवले मङ्सिर २४ गते विश्वासको मत लिने

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले यही

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक