आइएमई र जिएमई रेमिट गाभिएर एकीकृत कारोबार

काठमाडौं । आइएमई र जिएमई रेमिट गाभिएर आजदेखि आइएमई लिमिटेडका रुपमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । यहाँ आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच दुईवटा कम्पनी गाभिई संयुक्त कारोबार सुरु भएको जानकारी दिइएको हो ।

आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कम्पनी गाभिएपछि आगामी दिनमा सेवा थप सहज तथा सुरक्षित बन्दै जाने र चाँडै सार्वजनिक निष्कासनमा जाने बताए । “हामीले आइएमईलाई चाँडै नै नागरिकमाझ लैजाँदैछौँ । जनतालाई नै मालिक बनाउने हाम्रो यो अर्को पहल हो,” उनले भने, “राज्यको प्राथमिकतामा रहेको, आमजनतालाई सेवा दिन सकिने र आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु व्यवसाय गर्ने मुख्य तीन सूत्र हुन् ।”

दुई कम्पनीको एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै अध्यक्ष ढकालले आइएमई लिमिटेडको सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् । आइएमई सुरुआतको समय करिब २० प्रतिशत मात्र औैपचारिक रहेको ‘रेमिट्यान्स’ अहिले करिब ८० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट आउन थालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क रहेको ढकालले बताए । नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रहेको पनि उनले बताए । सरकार तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिनियमको कार्यान्वयनमा आइएमई ग्रुप अग्रस्थानमा रहेको अध्यक्ष ढकालको दाबी छ ।

“राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको पुँजी बढाउन एकापसमा गाभ्ने नीति ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा हामी सदैव पहिलो पङ्क्तिमै उभिने गरेका छौँ । विभिन्न २१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैङ्क नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैङ्क बनेको छ,” अध्यक्ष ढकालले भने, “अहिले राष्ट्र बैङ्कले रेमिट कम्पनीको मर्जरको नीति लिएको छ । सो नीतिको हामी पहिलो कार्यान्वयनकर्ता बनेका छौँ ।”

पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको आकार बढेको र डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै रेमिट्यान्सलाई डिजिटल माध्यमबाट सिधै वालेटमा वा बैङ्क खातामा पठाउन सकिने भइसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए । यसले गर्दा रेमिट्यान्स कम्पनीको क्षेत्राधिकारका बारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैधानिक माध्यमबाट मात्रै नेपालमा पैसा पठाउन आग्रह गर्दै उनले सजिलो तरिकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहका लागि राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहजता गर्ने बताए । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण करिब २४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । अवैध हुन्डी नियन्त्रण र वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्रिन सके त्यसबाट अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्ने देखिन्छ ।