२२ मंसिर २०८२, सोमबार | December 8, 2025

टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको तयारी



काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले पटक-पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहेपछि सरकार प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा लागेको हो ।

पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क बिन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसैले प्रतिबन्धमा प्रमुख दलहरुले मौन समर्थन जनाए । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ ।

तर सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : ४ भदौ २०८१, मंगलबार  २ : ३४ बजे

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नेता तथा कार्यकर्ताको घर र कोठामा बासको व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा

‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा घाइते भएकामध्ये परिचयपत्र छुटेको व्यक्तिलाई

इक्यान रुपन्देहीको अध्यक्षमा गोविन्द बस्नेत निर्वाचित

बुटवल । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देहीको सातौँ वार्षिक

राजनीतिक स्थितीलाई विगार्ने र निर्वाचनलाई प्राभावित गर्ने काम हामीबाट हुदैन : अर्थमन्त्री खनाल

नेपालगन्ज । नीजि क्षेत्रले नेपालगन्ज दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि

‘डिसइन्फर्मेसनबाट समाजलाई जोगाउन अति आवश्यक’

नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बामदेब