११ चैत्र २०८२, बुधबार | March 26, 2026

टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको तयारी



काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले पटक-पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहेपछि सरकार प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा लागेको हो ।

पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क बिन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसैले प्रतिबन्धमा प्रमुख दलहरुले मौन समर्थन जनाए । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ ।

तर सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : ४ भदौ २०८१, मंगलबार  २ : ३४ बजे

यातायात क्षेत्रमा भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको ११

प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदनसहित तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने

साइत देखाएर शपथ ग्रहण गर्ने परम्परा कत्ति मन परेन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले

तीन महिनाका लागि एन्फा निलम्वन

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई