२६ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 12, 2026

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन



काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही मङ्सिर १३ गते राति १२ः०० बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल जानकारी दिइन ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ७ : ३० बजे

India to Provide Rs 803 Million Grant for 8 Community Projects in Nepal

Kathmandu, August 11: The Government of India will provide grant

भारतको ८० करोड ३० लाख अनुदानमा नेपालमा ८ सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै

काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र

एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र