१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत, २८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुरुआती पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ ।

मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रू ४० अर्ब ८० करोड छ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुगत शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च ३१ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म रू तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तीर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म रू एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको हो ।

मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, यसवर्ष रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म कुनै पनि अनुदान लिएको देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०८१, सोमबार  ११ : ३४ बजे

पैचो पसल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण, १२ वर्षको विश्वास अब नयाँ उचाइमा

काठमाडौं। नेपाली कृषि, ग्रामीण उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिलाई

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम

स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलको निर्यातमा सरकारले सहजीकरण गर्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता–चप्पलको निर्यात प्रवर्द्धनमा

धार्मिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनको असर

सोलुखुम्बु । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपद्ले

सेवानिवृत्तलाई करार सेवामा नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त