काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सरकारी वकिलको कार्य जिम्मेवारी तथा नेपालको समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीसहितका विषयमा छलफल गरी जानकारी लिएको छ ।
त्यसअवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समिति समक्ष महान्यायाधिवक्ता र मातहतको कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा मुद्दा, रिट र निवेदन गरी एक लाख ३२ हजार पाँच सय ७७ थान मुद्दाका बहस पैरवी गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमध्ये सरकारवादी मुद्दाको सङ्ख्या एक लाख नौ हजार सात सय चालिस रहेको छ ।
त्यस्तै सरकारलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएका रिटको सङ्ख्या १८ हजार ४०६ तथा अन्य निवेदनको सङ्ख्या चार हजार चार सय ३१ रहेको जानकारी दिइयो । यो सङ्ख्या अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित अदालतमा दायर भएका मुद्दा, रिट निवेदन र अन्य निवेदन ६८ हजार नौ सय १७ थान वार्षिक मुद्दा फर्यौटको तथ्याङ्क छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दामा सफलता भने प्रतिशत ६८ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत ९७ वटा सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेको पाँच सय ९१ जनशक्तिले वार्षिक प्रतिव्यक्ति ३०६ मुद्दा हेर्नु परेको तथ्याङ्क प्रस्तुत भयो । विनियोजन बजेटलाई आधार मान्दा त्यो प्रतिमुद्दा छ हजार १०४ रूपैँया ३५ पैसा खर्च छ ।
यसैबीच, थुनछेकका सन्दर्भमा अभियुक्तलाई तारेख र धरौटीमा छोड्ने वा थुनामा पठाउने विकल्पकारूपमा स्थान हदसहित विभिन्न शर्त तोकि छोड्न सकिने अभ्यासलाई आत्मसात गरिनु उपयुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ छ । यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार निकै कम हुने भएकाले थुनछेक प्रयोजनमा रहेकालाई मात्र नभइ कैदीलेसमेत घरमै बसेर कैद कट्टा गर्न सक्नेछन् ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “त्यो व्यवस्थाले राज्यका लगानी घट्छ भने कैदी स्वयम्लाई सच्चिन र सामाजिकरणका लागि उपयुक्त अवसर मिल्छ ।” सोही सिलसिलामा अघिल्लो वर्ष तोकिएको शर्त पूरा गर्दै प्यारोलमा छाडिएका एक हजार तीन सय जनामध्ये आठ सय जना लागुऔषधसँग सम्बन्धित रहेकामा आठ जनाले मात्र शर्त उलङ्घन गरेको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो । ती आठमध्ये ६ जनालाई पुनः पक्राउ गरी थुनामै राखिएको बताइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारी र विषय विज्ञ सहितको समितिले तोकिएको दण्डसजायको ६० प्रतिशत कैद भुक्तानी गरिसकेको आचरण राम्रो भएकालाई खुल्ला कारागारको अवधारणा अनुरूप प्यारोलमा छाड्न मिल्ने सुझाव सरकार समक्ष यस अघि नै दिइसकेको छ । बैठकमा अहिले मुलुकभर २८ हजार ६०० को सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको जानकारी संसदीय समितिलाई दिइयो ।
त्यसैगरी आजीवन कारावास वा जन्मकैदसम्बन्धी व्यवस्थाले जेलभित्र आन्तरिक अनुशासनमा चुनौती खडा गरेकाले त्यस प्रावधानलाई संशोधन गरी ३० वर्ष कायम गर्नु उचित हुने महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट तर्क प्रस्तुत गरियो । फौजादारी अभियोगसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भएको अवस्थामा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने भन्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । देशभरका सम्पूर्ण सरकारी वकिल र अन्य अनुसन्धान निकायबाट अनुसन्धान भएर आएका मुद्दा सरकारी वकिलमार्फत नै अभियोजन हुने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारका विरूद्धमा जुनसुकै अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारकातर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिरक्षा गर्दैआएको छ । नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुनका नाताले सरकार र राज्यका निकायलाई कानुनी राय उपलब्ध गराउँछ । सर्वोच्च अदालतबाट कुनै मुद्दा विशेषमा व्याख्या भई नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएमा त्यो कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गर्ने कार्यसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्दैआएको छ ।
कैदी कसुरमा संलग्न भएभने मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नै हुने र जो व्यक्ति कैदमा पुग्छन् । उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण भए नभएको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने र कारागारको आवश्यक सुधार सल्लाह दिने काम पनि गर्दै आएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूति गरेको कार्य जिम्मेवारीअनुसार नेपाल सरकारसहित विभिन्न निकायबाट राय गत आर्थिक वर्षमा ४५ विषयमा कानुनी राय प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ता बडालले समितिलाई जानकारी गराए । सरकारवादी भएर चल्ने मुलुकभरका सरकारी वकिलको कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा ७० हजार दुई हजार ८४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी ४५ हजार ९१ वटा दायर गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रहरी कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नुअघि मिलापत्र हुने र बिगो शून्य हुने विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय लिने गरेको छ । सामान्य ठगी, वैदेशिक रोजगारीका ठगी, अपराधि विश्वास घात, बैंकिङ कसूर तथा चेक अनादारजस्ता मुद्दा मिलापत्र हुन्छन् ।
कार्यालयले अध्ययन र अनुसन्धान पूरा गरी राय माग भई आएकामध्ये ७.८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सोधनी गर्न पर्दैन भने तर मुद्दा नचलाउने निर्णय भने माथिल्लो तहको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया