गण्डकी । सरकारले २०८७ सालमा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बनाउने लक्ष्य लिएकामा गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म चार नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका छन् ।
बुधबार बागलुङको बागलुङ नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएसँगै गण्डकीमा बालमैत्री नगरपालिकाको सङ्ख्या चार पुगेको हो । बुधबार बागलुङमा सदरमुकाममा आयोजित समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिँहले उक्त घोषणा गरेका थिए ।
विसं २०७५ मा नवपुरको देवचुली नगरपालिकालाई प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७७ मा स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका र गत वर्ष बागलुङकै गलकोट नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन : राष्ट्रिय रणनीति, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि-२०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका-२०७८ मा विभिन्न ५१ सूचक पूरा गरेपछि बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका/गाउँपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बाल बचाउमा १४, बाल संरक्षणमा १०, बाल विकास र बाल सहभागितामा छ÷छ गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी ३६ र संस्थागत विकासमा १५ वटा सूचक पूरा भएपछि बागलुङलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको बालमैत्री नगर सम्पर्क व्यक्ति नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५१ सूचकमा प्रदेश सरकारले गरेको मूल्याङ्कनमा बागलुङ नगरपालिकाले ९२ अङ्क हासिल गरेको छ ।
नगरपालिकाका १४ वटै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गरेपछि नगरपालिकालाई घोषणा गरिएको हो । नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले बालमैत्री घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दिगोपनाका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले बालमैत्री नगर निर्माणमा सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका र दायित्व रहने बताए । नगरपालिकाले बालमैत्री पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा काम गरेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बालमैत्री घोषणासँगै बागलुङ नगर निकृष्ट बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त, सडक बालबालिकामुक्त बनेको उनले बताए । “बालमैत्री नगर घोषणाका लागि १५ वटा कानुनहरु निर्माण गरिएको छ, यस अभियानलाई सफल तुल्याउन पूर्वाधार तयारीका लागि नगरपालिकाको महत्वपूर्ण समय र स्रोतसाधन खर्चेको छ”, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने । उनले देशकै २५औँ स्थानीय तहका रुपमा बागलुङलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।
विसं २०७९ जेठमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरी नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा अभियानलाई अगाडि बढाएको थियो । बाल बचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने गरी नगरपालिका बालमैत्री बनाइएको हो ।
बालमैत्री स्थानीय शासनले बालबालिकाको सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हक, बालबालिकाहरुको संरक्षणसम्बन्धी हक, बालबालिकाको विकाससम्बन्धी हकको प्रवद्र्धन, बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितालाई समेटेको छ ।
प्रतिक्रिया