२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

प्रधानमन्त्रीको वरिपरिका मानिस भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् : राजेन्द्र लिङ्देन



काठमाडौं ।राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सुरू भएको प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले प्रधानमन्त्री सूचनाबाट विमुख रहेको बताए।

विपक्षी दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले सम्बोधनमा भने, ‘तपाईंले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ कि छैन मलाई त्यो थाहा छैन, तर तपाईंको रिपरिका मानिसहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचार चरम रुपमा छ।’

लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको वरिपरिका मानिसहरू भ्रष्टाचार र उठ्ती-पुठ्तीमा संलग्न रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले दिने भुक्तानीमा समेत रकम उठाइरहेको बताए।

लिङ्देनले प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभागले व्यापारीलाई सताएर पैसा उठाइरहेको बताए।

‘कुनै अरू नेतालाई नभन्नु है दुस्ख पाइएला, व्यापारीलाई सताएर पैसा उठाएको कुरा सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘अहिले कुन व्यापारीको फर्ममा छापा मार्‍यो भने बिल नमिलेको सामान छैन होला।’

बोर्डरबाट तस्करीको सामान छोडिने र नेपालपट्टी आएपछि छापा मारेर अनि सल्लाह गर्न आउ भन्ने अहिले पनि भइरहेको लिङ्देनले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीका मान्छे ६ महिने कार्यकालमा विभिन्न पदहरूमा करोड(करोड अफर गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको वरिपरिकाले गरिरहेका छन,’ उनले भने।

उनले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति नै नभएको बताए। उनले निराश जनलाई आशा जगाउन, रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले के गर्‍योरु भन्दै प्रश्न गरे।

‘देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यापाक छ, भाइ छोरा बेचेर आएको पैसा होइन त्योरु,’ उनले भने, ‘त्यसरी आएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन भनुम् न। कांग्रेस(एमाले ठूला पार्टीले बनाएको सरकार सुध्रियोस्।’

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०८१, शुक्रबार  ४ : ०४ बजे

राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रियसभाको धन्यवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त

आइएमई खल्तीले ल्यायो सुपर वालेट सुविधा

काठमाडौ । आइएमई खल्ती लिमिटेड ९खल्ती० ले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका

शोधनान्तर स्थिति सात खर्ब ३१ अर्बले बचतमा, नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब विप्रेषण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शोधनान्तर स्थिति सात

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा