३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

पत्रकारको नाममा सूचना माग्दै बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पनि छ : प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्य



हेटौडा । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अभियन्ताले आफ्नो मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज हेटौँडामा आयोजना गरेको सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले आफू, आमनागरिक र समाजलाई सुसूचित गर्न मर्यादित रूपमा सूचनाको माग र प्रयोग हुनुपर्ने बताए ।

“सूचनाको वर्गीकरण हुन्छ, दिने वा नदिने खालका सूचना छुट्याएर गोपनियता कायम गरी मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराइनुपर्छ”, उनले भने,“सूचना मागको प्रयोजन केका लागि हो, त्यो खुल्नुपर्छ । मागकर्ताले माग गरेका सबै सूचना नपाइने पनि हुनसक्छन् ।”

पछिल्लो समय सूचना माग्ने नाममा भइरहेका गलत नियत र विकृतिलाई निरुपण गर्न आयोग थप सक्रिय रूपमा लागिरहेको आचार्यले बताए । “पत्रकारको नाममा सूचना माग्दै बाग्रेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । जिल्लामा बदनाम भएका व्यक्ति अभियन्ताको नाममा सम्मान लिँदै गर्दा विगतमा आयोगप्रति प्रश्न उठेको थियो । अब त्यस्तो हुँदैन । हामी तीनै जना सञ्चारक्षेत्रबाट आएका छौँ, पत्रकारले के का लागि सूचना माग्ने हो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ”, उनले भने ।

महासङ्घका अध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ४० भन्दा बढी जिल्लाका सूचना अभियानकर्मी तथा महासङ्घका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ८ : २७ बजे

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको

एमाले नेतृत्वलाई छोएकै दिनदेखि देश ठप्प हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले

सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत