२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

नेपाली चलचित्र ‘लाज शरणम’ को प्रचारप्रसार रोक्न अदालतको आदेश



काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले ‘लाज शरणम’ चलचित्रको प्रचारप्रसार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको रिट निवेदनमा सुरुवाइ गर्दै अदालतले प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्मको प्रचारप्रसार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटका न्यायाधीधद्वय लालबहादुर कुवँर र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा कतै पनि प्रचार प्रसार नगर्न र नगराउन भनिएको छ ।

आलमले चलचित्रमा आफ्नो अनुहारसँग मिल्ने मुखाकृति, पहिरन, जीउडाल, कपाल, शैली, हाउभाउ र लवज अनुमतिबिना प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न रिट निवेदन दिएका थिए । यो फिल्म जेपीटी क्रिएसनले निर्माण गरेको हो ।

अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकको संविधान कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको अवस्था भए अनुमति दिने क्रममा सपठीत ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले अनुमति नदिई रोक्न सक्ने नै देखिँदा सो अगावै निवेदकको मुखाकृति र आवरणसँग हुबहु मिल्ने गरि पात्रले अभिनय गरेको प्रस्तावित लाज शरणम नामक चलचित्रको विज्ञापन सामाजिक संजाल तथा अन्य सार्वजनिक संचारमाध्यममा प्रचारप्रसार र सो सम्बन्धी पोस्टहरु प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू ।’

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ६ : १८ बजे

आजको मौसम : लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई