८ बैशाख २०८३, मंगलबार | April 22, 2026

जिमेलको टू स्टेप भेरिफिकेसन अब क्यूआरबाट



काठमाडौँ । अब जिमेल लगइनमा दुई-चरणको प्रमाणिकरण (टू स्टेप भेरिफिकेसन) क्यूआर कोड मार्फत हुने भएको छ । गुगलले ६ अंकको एसएमएसको सट्टा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर प्रमाणीकरणको विकल्प ल्याउने तयारी गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । जीमेल मार्फत हुने साइबर ठगी रोक्न गुगलले यो निर्णय गरेको हो ।

साइबर ठगी र नक्कली खाताहरू सिर्जना हुनबाट रोक्नको लागि, गुगलले दुई–चरण प्रमाणीकरणको विकल्प सुरु गरेको थियो, जसमा मोबाइल नम्बरमा ६ अङ्कको कोड एसएमएस मार्फत मोबाइलमा आउँछ र त्यस मार्फत प्रमाणीकरण गरिन्छ । तर साइबर अपराधीहरूले यसमार्फत फोन ह्याकिङ, सिम स्वापिङ र फिसिङ जस्ता घोटाला पनि गरिरहेपछि नयाँ विकल्पको रुपमा क्यूआर कोडको प्रयोग गर्न लागिएको हो ।

गुगलको यो निर्णयको पछाडि ट्राफिक पम्पिङ वा टोल ठगी पनि कारण हो । यस ठगीमा, साइबर अपराधीहरूले मानिसहरूको टेलिफोन वा भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल प्रणालीहरू प्रयोग गर्छन् र उनीहरूलाई अनावश्यक र अवैध टोल शुल्क वा अन्य शुल्क तिर्न बाध्य पार्छन्। यसमा अपराधीहरूले हरेक सन्देशको लागि पैसा पाउँछन् ।

जीमेलका प्रवक्ता रस रिचेन्डरफरले एसएमएस कोडहरूले प्रयोगकर्ताहरूका लागि जोखिम निम्त्याउने बताए । कम्पनीले सुरक्षालाई अझ सुदृढ पार्न र ह्याकर आक्रमणहरू रोक्न र कम गर्न काम गरिरहेको बताएको छ । क्यूआर प्रमाणीकरण मार्फत जीमेल खाताहरू पहिलेभन्दा बढी सुरक्षित हुने कम्पनिको दाबि छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार  ९ : ०७ बजे

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. विष्णु गौतम नियुक्त

बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) पदमा

ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा सुरु, रथ तानेर गाबल पुर्‍याइयो

ललितपुर । ललितपुरमा ऐतिहासिक रूपमा मनाइँदै आएको रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा

रोल्पाको थवाङमा ‘प्रगतिशील सङ्गीत उत्सव–२०८३’ हुने

काठमाडौँ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले रोल्पा कला साहित्य

सन्दीपको घातक बलिङ र भुर्तेलको अर्धशतक, नेपालको शानदार जीत

काठमाडौं । टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजअन्तर्गत दोस्रो खेलमा नेपालले यूएईविरुद्ध शानदार

निकाय खारेज होइन, सुधारमार्फत सुदृढीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको स्पष्टता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति