माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ग्यास उद्योगीले सार्वजनिक गरे आन्दोलनका कार्यक्रम

नेपालगन्ज । खाना पकाउने एलपी ग्यास उद्योगीहरुले माग सम्बोधन नभएको भन्दै पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । बिभिन्न माग राखि आन्दोलित भएका ग्यास उद्योगीहरुको संस्था नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै फागुन १८ गतेबाट गरिने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

संघद्वारा प्रकाशित सूचनामा ग्यास उद्योग संघबाट मिति २०८१/१०/३० गते उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयमा आपुर्ती मन्त्रीसहित नेपाल आयल निगमका संचालक समिति पदाधिकारीहरु, निगमका पदाधिकारीहरु र नेपाल एल.पि.ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरु बीच भएको छलफलमा माग संबोधन सम्बन्धमा आपुर्ती मन्त्रीबाटै गृहकार्य गर्न १५ दिनको समय माग भएकोमा १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको स्मरण गर्दै हाल सम्म केही निष्कर्ष नआएको हुँदा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ ।

उद्योगीहरुको कार्यक्रममा फागुन १८ गतेदेखि पिडीओ नउठाउने।नवनाउने, २४ गतेदेखि रिफाइनरीबाट लोडिङ नगराउने, चैत्र १ गतेदेखि ग्यास बुलेट भन्सारबाट नछुटाउने, चैत्र ७ गतेबाट उद्योगाहरुबाट ग्यासको विकी वितरण बन्द गर्ने र चेत्र ११ गतेबाट डिलरहरुबाट ग्यासको विकी वितरण बन्द गर्ने रहेका छन् ।

के हुन् उद्योगीका माग ?
ग्यास उद्योग संघको मागहरुमा नेपाल आयल निगमको विनियमावलीमा ग्यास बुलेटको आयु २० वर्ष उल्लेख भएकोमा भारतमा रहेको १० वर्ष हुनेगरि परिमार्जन गर्नुपर्ने, ग्यास उद्योगको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ०.१५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने, उद्योग सञ्चालन खर्च समायोजन सम्बन्धमा सरकारले एन लागु गरेपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि र इन्धनको मूल्यवृद्धि श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रास्फीतिले उद्योग सञ्चालन खर्च वृद्धि भएकाले वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् । पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

उद्योगीहरुले खाना पकाउने ग्यासमा एकाधिकार कायम गरेको नेपाल आयल निगमसँग गुणस्तर मापन गर्ने ल्याबसमेत नरहेको भन्दै निगमले ल्याव स्थापना गर्नु पर्ने समेत माग गरेका छन् ।

सरकारले ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने पनि उद्योगीहरूको माग छ । उद्योगीहरुले ग्यास दुर्घटना रोक्न कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग राखेका छन् ।

ग्यास उद्योगमा नियमनकारी निकाय अत्याधिक हुँदा उद्योगीले सास्ती भोग्नुपरेको उनीहरूले गुनासो छ । आयात बिक्री–वितरण, डिलर ढुवानी, मुनाफालगायत सम्पूर्ण मूल्य नियन्त्रण नियमन, लाग्ने खर्च नेपाल आयल निगमले तोक्ने गरेकोमा निगमले ६ वर्षसम्म पुनरवलोकन खर्च समायोजन नगरिँदा उद्योगी मार्कामा परेका उनीहरूको गुनासो छ ।