काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह र प्रधानमन्त्री ओलीबीच थप तनाब बढेको छ ।
बालेनका कामप्रति विगतदेखि नै असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नचाहेपछि यो विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
महानगरमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी पठाउने सामान्य प्रशासनमन्त्रीले यसअघिका पूर्व प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध महानगरले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट नपठाएसम्म अर्को व्यक्ति नपठाउने भन्दै सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य दिएपछि आज महानगरप्रमुखले तिब्र रोष प्रकट गरेका छन् ।
नगरप्रमुख बालेनले प्रधानमन्त्री ओलाई सम्बोधन गर्दै आफु दुश्मन नभै विकासको साझेदार भएको जिकिर गरेका छन् । उनले महानगरभित्र भएका सबै कामको जस प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा भएको बताइदिने वाचा गर्दै त्यसलाई पत्याउने बनाउन पूर्वाग्रहरहित बन्न आग्रह गरेका छन् । उनले थप भनेका छन् ‘…अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरू विरूद्धको लडाइँ हो । सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिन । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु ।’
बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्:
कहिले देखी नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ । अनि यो Public Private Partnership ले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।
हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो ? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाण्डौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ति २ जना मध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउदैन थियो त ।
आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ?
सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आए पछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ ।
लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ ।
मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यहि होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंगमात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ ।
प्रतिक्रिया