२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्धन



ढोरपाटन । बागलुङको गलकोटमा बस्ती संरक्षणका लागि दरमखोला र गौदीखोलामा तटबन्धन गर्न थालिएको छ । बर्खाको समयमा खोला उर्लिएर आउँदा गलकोट नगरपालिकाको हटिया बजार, दुधिलाभाटी, आँगाखेतलगायतका बस्ती जोखिममा पर्ने हुँदा तटबन्धन गर्न थालिएको हो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास विभागबाट विनियोजित रू ५० लाखको लगानीमा तटबन्धन गर्न थालिएको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नदी कटान रोक्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गलकोट नगरपालिका-१, ३, ६ र ११ का बस्ती संरक्षण गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

तटबन्धनको लागि उपभोक्ता समितिमार्फत काम तीव्र गतिमा भइरहेको भण्डारीले बताए । हिउँदमा पानीको बहाव कम हुँदा जोखिम नभए पनि बर्खामा खोला बढेर बस्तीमा पस्ने समस्या भएपछि तटबन्धन गर्न ताथिएको उनी बताउँछन । गलकोट नगरको बजार क्षेत्र नदी किनारमा रहेको हुँदा कटान हुने जोखिम रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

प्रवक्ता भण्डारीले भने, “गलकोट क्षेत्रमा धेरै खोलानाला छन्, यी खोलाहरूले बर्खामा बस्तीनै जोखिममा पार्ने गरेका छन्, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहकार्यमा कटान रोक्नका लागि तटबन्धन गर्दै आएका छौँ, यस वर्ष पनि पचास लाखको लगानीमा तटबन्धनको काम धमाधम भइरहेको छ, तटबन्धनले बस्ती संरक्षण हुनेछ ।”

अहिले गलकोट नगरपालिका-३ मा ३५ मिटर, वडा नम्बर ४ मा २७ मिटर, वडा नम्वर ६ मा ५६ मिटर, वडा नम्वर ११ मा ४४ मिटर तटबन्धन निर्माण भइरहेको तटबन्धन निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । खोलाको उच्च जोखिम भएको ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर तटबन्धनको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ७ : ०६ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको