काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । अनुगमनका क्रममा मङ्गलवार थप २ व्यवसायी माथि कारबाही गरेको छ । विभागका अनुसार करेन्ट गुट्खा, भोला गुट्खा, भोला पावर खैनी र जीत खैनीको बिक्री वितरण रोक्का गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन गरेको भन्दै विभागले उपत्यकाकै डिलरका रूपमा रहेको ललितपुर स्थित पशुपति इन्टरनेशनल बिजनेस प्रा.ली.लाई कारबाही गरी ३ दिन भित्र कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । उक्त प्रा.ली.ले बिक्री वितरण गर्ने गुट्खा तथा खैनीको कारोबार रोक्का गरिएको हो ।
श्रीराम टोबाको उद्योगको मुख्य उत्पादन भोला, करेन्ट र जीत ब्राण्डको गुट्खा, सुर्तीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन गर्दै कम तौल भर्ने गरेको फेला परेपछि बिक्रि वितरणमा रोक लगाइएको हो। सुर्ती, गुट्खा उत्पादन गर्ने देशकै सबैभन्दा ठूलो सो उद्योगमा कमलकिशोर मालपानी, चुन्नु पौडेल, तानबहादुर पाण्डेलगायतको लगानी रहेको छ ।
यस उद्योगका सामग्रीहरूमा तौलमा कैफियत देखिएकाले देशैभर कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन गरिएको विभागले जनाएको छ । यसै गरी पशुपति ट्रेडिङ्ग कन्सर्न काठमाडौंलाई पनि कागजात सहित ३ दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन सूचना दिएको छ ।
श्रीराम गुट्खा उद्योगले यसअघि बजारमा पठाइसकिएको अन्तःशुल्क स्टिकर उप्काएर पुनः प्रयोग गर्ने गरेको समेत भेटिएको् थियो । सोही आरोपमा प्रहरीले मोरङको धनपालथानबाट कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । खुद्रा विक्रेताकहाँ पोकामा टाँसिएका स्टिकर संकलन गर्न उद्योगले कर्मचारी राख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि आइतबार गरिएको अनुगमनका क्रममा काठ्माण्डौँ–२२ स्थित आनन्द ट्रेडर्सलाई २ लाख रकम जरिवाना गरिएको छ । उक्त फर्मलाई उद्योगबाट उत्पादित बस्तुमा एमआरपी सहित लेबल लगाएर बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसै गरी बुढानिलकण्ठ स्थित ट्रियु फामेशिया र स्किन फार्मेशीको नमुना सङ्कलन गरी बिक्री वितरण रोक्का गरेको छ । आइतबार नै गरिएको अनुगमनमा मधुगंगा इन्टरप्राइजेज, मित्रलाल पौडेल र सजिलो रेन्टल प्रालिलाई कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा विभागले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमन तथा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइरहेको जनाएको छ ।
सरकारले बजारमा बिक्री गरिने सबै सामग्रीहरूमा अधिक्तम खुद्रा बिक्री मूल्य(एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । एमआरपी बिनै सामग्री बेच्नेलाई कारबाही गर्न सुरु गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया