काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गर्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कि नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कि नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
शिक्षकहरू गत चैत २० गतेबाट काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सरकारका अधिकारीहरुसँग पटकपटक भेटवार्ता भइरहेको भए पनि आन्दोलन स्थगित गर्ने सम्बन्धमा कुनै निस्कर्ष निसकन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया