२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न र वार्ताबाट समाधान खोज्न बार एसोसिएसनको अपिल



काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले शिक्षकहरूको आन्दोलनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग अपिल गरेको छ ।

बारका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकका उचित मागको न्यायपूर्ण समाधानका लागि पहल गर्न सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत सबै सरोकार भएका पक्षसँग अपिल गरेका हुन् ।

बारले आन्दोलनकै कारण राजधानीको मुख्य र व्यस्त रहने सडकमा यातायातलगायत दैनिक जनजीवन प्रभावित भई जनजीवन कष्टकर हुँदै गइरहेकातर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्ना माग पूरा गर्न संविधानप्रदत्त विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न, आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न नगराउन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेको, पठनपाठन नभई विद्यार्थीको संविधानप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी हकको हनन भई निर्धारित परीक्षा अवरुद्ध भएका छन् । यसमा सबै गम्भीर बन्न नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक आग्रह गर्दछ ।”

शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि पेसागत सञ्जालसँग आबद्ध शिक्षकको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घले पेसागतलगायत माग राखी आन्दोलन भइरहेको सन्दर्भमा यही वैशाख १४ गते दोहोरो झडप भई पत्रकार, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बारले उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८२, सोमबार  ९ : २३ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता