काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौँमा तय गरेको एकता महाधिवेशनमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिहरुले तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न माग गरेका छन्।
आगामी वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म अर्थात ३–५ मे २०२५ एकताको महाधिवेशन तोकिएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुन विश्वका विभिन्न देशबाट काठमाडौँ आएका एनआरएन प्रतिनिधिहरुले मंगलबार संयुक्त अपिलमार्फत भनेका छन्, “महाधिवेशन कुनै पनि बहानामा पर सार्दा हजारौं एनआरएनहरुको करोडौं रुपैयाँ, समय, स्रोत र श्रम खेर जानेछ। अर्को मितिमा फेरि नेपाल आउन सम्भव छैन। त्यसैले महाधिवेशन तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्छ।”
उनीहरुले अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनको तयारी पूरा गरिसकेको र निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत मतदाता नामावली समेत सार्वजनिक भइसकेको जनाएका छन्।
अपिलमा उच्चस्तरीय समितिले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी बैठकबाट गरेका निर्णयहरुबारे पारदर्शिता कायम राखेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । अदालतको आदेश अनुसार एनआरएनएको सचिवालय तथा एमआइएस प्रणाली हस्तान्तरण नभएपनि समितिले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै तयारीलाई अघि बढाएको अपिलमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिहरुका अनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्न होटल बुकिङ देखि अन्य आवश्यक तयारीमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने उद्घाटन कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट हुने तयारी समेत गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन पर सार्दा संघको साखमा गम्भीर क्षति पुग्ने उनीहरुको तर्क छ।
अपिलमार्फत प्रतिनिधिहरुले एनआरएनएका संस्थापक, पूर्व अध्यक्ष र सम्पूर्ण अभियन्ताहरुलाई पनि महाधिवेशनमा सहभागी भई संस्था भित्रको विवाद हल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, “संस्थाको भविष्य र गैरआवासीय नेपालीहरुको हकहितका विषयमा छलफल महाधिवेशनकै हलभित्र हुनुपर्छ।” एनआरएनएको एकता महाधिवेशन रोक्न बद्री केसी पक्षले अदालतमा मुद्दा मामिला समेत गरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिहरुले यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
अपिल गर्नेहरुमा राजेन्द्र कुमार शर्मा, महेश कुमार श्रेष्ठ, डा केशव पौडेल, डीबी क्षेत्री,खगेन्द्र न्यौपाने, गंगाधर गौतम,रोविन्द प्रसाद श्रेष्ठलगायत रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया